ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੈੱਕ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐੱਸ.) ਦੇ 2,85,325 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ-2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਮੈਬਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਉਲੀਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਹੀਯੋਗ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ’ ਦੇ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਹੁਣ ਤੱਕ 5.64 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 4624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਈ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਦਾ ਵਧਿਆ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਸ.ਸੀ. ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 6405 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ 58.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 1225 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 20.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
