ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਰਚਰੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਚੁਕਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਹਰੇਕ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਸ਼ਵ-ਵਾਹਨ ਵੀ ਜਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣੇ ਲਾਜਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਦ ਸਸਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਝ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਨੇ ਸੜਕ ‘ਚ ਵਰਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਰੀਖਣ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ, ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਵਿਧੀਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
