ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨੰਗਲ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਸਦਨ ਵਿਚ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ-2021 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ CM ਮਾਨ ਦੀ ਚਿ/ਤਾ/ਵਨੀ, ਬੋਲੇ- ‘…ਹੋਵੇਗੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ’
ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕਰੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
