Chandigarh Education Department decision : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਸੀਏਟੀ) ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਟੀਜੀਟੀ ਤੋਂ ਪੀਜੀਟੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤਰੱਕੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਂਚ ਖੁਲ੍ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ‘ਤੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੱਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੀਜੀਟੀ ਤੋਂ ਟੀਜੀਟੀ ਚੌਕੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਟੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਕੈਟ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਟੀ.ਜੀ.ਟੀ. ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1989 ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਾਲ 1989 ਵਿਚ ਟੀਜੀਟੀ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ 1991 ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, 1989 ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ’ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1989 ਦੀ ਭਰਤੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। 2013 ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਸੱਤ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ ਜੋ 1989 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੈਟ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕੈਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
