ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਿੰਘਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ‘ਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪੁਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਅਰ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
