Private schools in Chandigarh : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਫੀਸ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿ4ਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 78 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ 2019-20 ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 2020-21 ਵਿਚ ਵੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੀਸ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਰਾਕਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਫੀਸ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਵਸੂਲਣ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 78 ਵਿਚੋਂ 41 ਸਕੂਲ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ।
