ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਮ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਕਿਲੋ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ 81 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ 11.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡ੍ਰੋਨ ਸਖੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡ੍ਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡ੍ਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1261 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : BCCI ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ- ‘ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਵਿੜ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਚ’
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਟਰਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –
