Former MLA Nirmal : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਹੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਪਲੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇਕਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 2012 ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਐੱਸ. ਸੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖੱਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 3-3 ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵਸੂਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਜ ਬੋਲੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਆਦਿ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੱਜ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਾਲਜ ‘ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਆਦਿ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ 2012 ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ।
