Gehlot writes letter : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਹਿਲੋਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ। ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਕਲਿਆਣੀ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸ. ਏ. ਮੀਨਾ ਅਤੇ ਆਈ. ਐੱਫ. ਡੀ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਮਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਹਿਲੋਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਤਿੰਨ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਪੀ. ਸਿਨ੍ਹਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ. ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤਕ ਚੀਫ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ., ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਪਲਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SS/ST ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 303 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
