ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 19 ਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਅ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲਕਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਬਦਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣ ਤੇ ਤੀਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ।
ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –
