HC bans online : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਟ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
