ਕਲੱਕਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਅਕ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਿਅਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 2016 ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਚਿ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਡੀ ਅਤੇ IX, X, XI, XII ਕੈਟੇਗਾਰੀ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 24000 ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਣੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਦੇਬਾਂਗਸੁ ਬਸਾਕ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਬਰ ਰਸ਼ੀਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮੇਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ-‘2024 ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਏਗੀ’
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 24,460 ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 2016 ਐੱਸਐੱਲਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 5 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਐੱਸਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਦੇਬਾਂਗਸੂ ਬੁਸਾਕ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੱਬਰ ਰਸ਼ੀਦੀ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ SSC ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
