ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016-2017 ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016-2017 ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2013 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਾ. ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ 11 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਜਾਡਲਾ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ.ਨਗਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੰਸਦ ‘ਚ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ MP ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ 33 ਸਾਂਸਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਸੁਨੈਨਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਏਸੀਜੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਐੱਸਚੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –
