ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਭਲਕੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਅੜਚਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਰਾਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “
10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SYL ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 28 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
