Punjab Police Holds : ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਲਾਇੰਸ (ਸੇਫ) ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ “ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬਿਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸ਼ਾਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ’ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਬਿਨਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ (SAFE) ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸ਼ਾਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ (ਸੇਫ) ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਖੁਦ ਬਿਨਾਂ ਵਰਦੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੁਆਰਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ “ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਟੋਕੋ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਵਿਚ ਸਫਲ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਈ-ਚਲਾਨਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀਐਸਆਰ) ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚਲਾਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਗੇਟਵੇ ਰਾਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਡਿਜੀਟਲ ਚਲਾਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਰਚੁਅਲ ਕੋਰਟ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਈ-ਸੰਮਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਕੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗੇਟਵੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ਼ਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਲਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਸ਼ਰਦ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੈਰਾਡੈਮ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।
