This was the : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸੋਚ, ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਟੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ 4 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ‘ਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੌਰਵਮਈ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਗਰਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ‘ਚ ਲੈਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸ਼ਿਅਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ।
