Users will now : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ-2019 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਗਲਤ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੁਣ 1 ਕਰੋੜ ਤਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਸੀ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ ਤਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰਿਡ੍ਰੈਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰਿਡ੍ਰੈਸਰ ਫੋਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 45 ਦਿਨ ਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਮਾਨ ਕਿਥੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ।
ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦ ਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
