ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਜਬ ਦਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹਾਈਕਮਾਂਡ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 22 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
