ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਪਰਲਸ ਐਗਰੋਟੈੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਏਸੀਐੱਲ ਲਿਮਟਿਡ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 546.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 126 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ 19 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਦਰਜ FIR ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ FIR ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 33 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਧਿਨਿਯਮ 2002 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ PCL ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 48000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੈਸ਼ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ’ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਆਦਮਪੁਰ ਸਣੇ 4 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ
ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਸੇਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਵੈਧ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਐੱਮ. ਲੋਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਰੀ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਈਸੀਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 2018 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 2022, 2025 ਤੇ 2026 ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆਂ ਗਈਆਂ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 22656.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
