ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੀਗਲ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਫੈਸਲਾ ਬਹਿਸ ਕੀਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਸਕੈਮ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਦਾ DA ਦਾ ਬਕਾਇਆ ‘ਫ੍ਰੀਜ਼’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁੱਲ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ‘ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ‘ਚੋਂ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਲਰਕ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਕੇਲ ਨਾਲੋਂ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੈਂਟਰਲ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
