ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬੀਪੀਐਲ (ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਪੀਐਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਪੀਐੱਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ BPL ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਬੀਪੀਐੱਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 48 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ 547 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ BPL ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 3 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ 833 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਬੀਪੀਐੱਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ BPL ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 51 ਲੱਖ 96 ਹਜ਼ਾਰ 380 ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 48 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਲਵਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 4 ਲੱਖ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਹੋਵੇਗਾ। 4 ਲੱਖ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
