ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਗ ਬਾਈਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਗਾਂ-ਮੱਝ, ਬਲਦ, ਬਲਦ, ਨੀਲਗਾਂ ਅਤੇ ਗਧੇ ਵਰਗੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਦਿਆਲੂ)-2 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਮੌਤ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਯਾਲੂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 36 ਹਜ਼ਾਰ 651 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਛੇ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੇ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਪੰਗਤਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 25 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਊਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਪੰਗ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Online ਸਮਾਨ ਮੰਗਾ ਕੇ Experiment ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਲਾਸਟ, ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੱਟੜ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 100 ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਐਸਡੀਐਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ, ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਕੜਾ ਅਫ਼ਸਰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
