1984 Sikh riots convict : 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬਡੇ, ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਣਿਅਮ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ “ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੋਰਨੋਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ “ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ” ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਬਲ ਰਹੇਗੀ।” ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਖੂਨ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3,000 ਲੋਕ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
