70 thousand fake beneficiaries : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ 70,000 ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 6 ਲੱਖ ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 162.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੁਣ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਾਕਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 70,137 ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੂਨ 2017 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 58 ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ 65 ਉਮਰ ਹੱਦ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 36,617 ਵਿਅਕਤੀ ਫਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂਕਿ ਵਿਧਵਾ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭ ਲਏ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪਰਫਾਰਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ/ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ।
