Agriculture Minister Tomar’s : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ‘ਚ ‘ਸਵਾਮੀਤਵ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਆਬਾਦੀ ਖੇਤਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ‘ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ’ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਦੇ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਮਕਾਨ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਘਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਲਕੀਅਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 1,47,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ’ ਮਾਲਕੀਅਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ’ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਅਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਲਕੀਅਤ ਯੋਜਨਾ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1241 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.80 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਵੇ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
