ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਜੇ ਵੀ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ?
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ‘ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਰੰਜਨ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬੇਹੇਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਚਕਦਾਰ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਖੋਜ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ‘ਚ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ‘ਤੇ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਨੇ Live ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ‘ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
