Awareness then Punjab will : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜਗਮਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਥੇ 97.5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ-ਨੁਕਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਐਸ ਜਾਂਗੜਾ ਇਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਇੱਕ ਬੇਲਰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ 100% ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।.ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਗਭਗ 6 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਪਲਾਂਟ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੇਲਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਡਲ ਅਜਿਹਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਰ ਲੈਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ 145 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ‘ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਬੇਲਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 500 ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਟਰਾਲੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਲਾਂਟ ’ਤੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 3500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੱਤ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
