ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮਡੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਸਮੇਤ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 17 ਮਿਤੀ 8.12.2023 ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 420, 465, 466, 468, 120-ਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 7-ਏ, 8, 13 (1) (ਏ) 13 (2) ਅਧੀਨ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਵਿਖੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਨੂੰ 15.01.2024 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ’ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 16.01.2024 ਨੂੰ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ 24 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਕਾਲਜ ਸਹਿਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ ਆਰ.ਐਸ. ਰਾਮਾਕੋੜੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਫਾਰਮੇਸੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਗੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਡਾ. ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Air India ‘ਤੇ DGCA ਹੋਇਆ ਸਖ਼ਤ, ਉਡਾਣਾਂ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਡੀ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ 10+2 ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ –
