Beware of Immigration : ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ‘ਚ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਅਤੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਡੀ. ਸੀ. ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਖਰੜ, ਮੋਹਾਲੀਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ, ਐੱਮ. ਸੀ. ਮੋਹਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐੱਮ. ਸੀ. ਈ. ਓ. ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਪਸ ‘ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਗੇ। ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ‘ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਡੀ. ਸੀ. ਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਐਂਡ ਰੂਲਜ਼ 2014 ਮੁਤਾਬਕ ਫੜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹਰ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
