Case of charging tuition fees without online : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਡੀਪੀਆਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੁਖਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
