ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 163 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 21 ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 96 ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 163 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 96 ਵਿਚੋਂ 4 ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 35 ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ 52 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ।
ਸੂਬੇ ਦੇ 35 ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ 52 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ 1988 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 163 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 114 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, 22 ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ 7 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨਟਰੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕੇਸ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ 2 ਕੇਸ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 21 ਵਿੱਚੋਂ 15 ਕੇਸ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ 6 ਕੇਸ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੂੰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ MLA ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਹੋਈ FIR
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 7 ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 1765 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ 3045 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
