ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਕਸੀਮਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ,ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਝਗੜਾ ਰਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੌਰੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ED ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿਛ
ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –
