ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮਜ਼ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਰੀਬ 5.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੀਬ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ! ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜੜਿਆ ਤਾਲਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
