Crisis overshadows Haryana : ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੇਕ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜੇਜੇਪੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗੀ ਰਾਮ ਸਿਹਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੇਜੇਪੀ (ਮੀਟਿੰਗ) ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੌਟਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲੀਪੈਡ ਪੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਮਵੀਰ ਸੰਗਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਮਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
