Daljit Cheema demands : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰਾ-ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 17 ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਦੀਆਂ ਪੰਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਠ, ਮਲੂਕਾ ਦੀਆਂ 11 ਸੀਟਾਂ ‘ਚੋਂ ਸੱਤ, ਮਹਿਰਾਜ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ‘ਚੋਂ ਪੰਜ, ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ‘ਚੋਂ ਚਾਰ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ‘ਚ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਕਾਗਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ’ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। “ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਐਸਈਸੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਅਸਵੀਕਾਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ”
ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ: ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। “ਐਸਈਸੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੂਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਸਈਸੀ ਦੀ ਇਸ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ” ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਰਾ-ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿਆਪਕ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਈਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਈਸੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਨੋਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। “ਐਸਈਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਵੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ‘ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
