ਅਗਸਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “
ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
