Finance Minister responsible : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2020-21 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਏ 8,359 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸਦਨ ’ਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ 2.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਤੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ਾ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019- 20 ਵਿਚ ਰਾਜ ਦਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ. 5.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ 2020-21 ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। “ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਝਲਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਸੀ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 1984 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 48,270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ 24,896 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸਿਰਫ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ” ਰਾਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਊਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੈਚ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ 6,821 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। “ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
