Former Haryana CM : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ-‘ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਤੱਥ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਤੱਕ ਨਾਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਚੌਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲੈ ਆਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 8 ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਹੁਣ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਕੇਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 8 ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ‘ਘਰ ਪਰਤਣਾ’ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
