Govt should not : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿਚ 9.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਸਦਮਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,’ ‘ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਪੁਰਸਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਤੋਖਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 9.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾੜ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਔਸਤਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਾਰਨ ਲਈ ਖੜੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਉੱਚਾਈ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੜਚਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਮਿਲੇਗਾ ਬਲਕਿ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵੱਕਾਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
“ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ – (64 (ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ – ਬਠਿੰਡਾ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ– (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ – ਖਨੌਰੀ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਐਕਵਾਇਰ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 2013 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1.20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 6.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵਾਜ੍ਹਬ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
