ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਪਿਨ ਘਈ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“Fastway ਨੂੰ ਲਗਾ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ Fraud, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ “
