High Court stays Punjab : ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਪੀਜੀ ਕੋਰਸ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਦੀ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੀ ਰਕਮ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਾਜ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਪਿਸ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੀਸਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਵਿਚ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਾਕਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਮੁਤਾਬਕ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨੋਟੀੜਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਵਾਪਿਸ ਕਰੇਗੀ।
