Immediate provision of psychiatric : ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲਦੇ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਮਨੋਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬਿਰਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਨੋਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਨੋਰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮਨੋਚਿਕਤਸਕ ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਹ ਮਦਦ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਮਤੀ ਜੈਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੋਰਗੋੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬਿਰਤੀ ਵਿਚਵੀ 35 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਵਪਾਰ ’ਚ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਮਨੋਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਊਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-32 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮਨੋਚਿਕਤਸਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਕਟਰ 16 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਊਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
