Labor Department instructed : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲੇਬਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਦੋ-ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਜਿਸ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਿਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ. ਕੇ. ਜੰਜੁਆ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਦਾ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਦਿ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੰਸਟਰਕੱਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲੇਬਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਔਸਤਨ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
