Left organizations must : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਹਰਿਆਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭੂਮੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਧਾਰ ਸੀ , ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਧਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਹਨ। ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਸਮਰਥਨ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀਟੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਭਾਕਿਯੂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਥਾਣਾ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
