ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਮਾਮਲਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਿਆ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲਿਵ-ਇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੀ ਉਹ ਕਸਟਡੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਾਤ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਕਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿਵਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਲੋਟ : ਮੰਡਪ ‘ਚ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹੀ ਕੁੜੀ, ਬਾਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲਾੜਾ, ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਲਾ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਲੋਟ : ਮੰਡਪ ‘ਚ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹੀ ਕੁੜੀ, ਬਾਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲਾੜਾ, ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਐੱਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ.ਐੱਮ. ਪ੍ਰੱਛਾਕ ਦੀ ਬੇਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਸਟਡੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਥਿਤ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: