ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਐਡਵਾਇਜਰੀ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਵਾਇਜਰੀ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਦਸ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੱਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਰੀ, ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਕਪਾਹ MSP ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
