ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ FIR IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 447, 448,148 ਅਤੇ 149 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, CrPC ਦੀ ਧਾਰਾ 438 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ‘ਕੀਮਤ’ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 113 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ 67 ਕੇਸ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ADSJ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਖਰੜ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਪਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 8 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
