Panchayati divorce is not acceptable : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤਾਲਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਆਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1955 ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955 ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਪੰਚਾਇਤੀ ਤਲਾਕ” ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਾਰਦ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 35 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਾਲਗ ਹਨ, ਪਰ ਔਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤਲਾਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 19 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤਾਲਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਜੀਬ ਤਲਾਕ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤਲਾਕ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਲਾਕ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਪੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
