Punjab govt opposes Centre : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ 2003 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਕੁਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰਕੇ. ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਖੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਖੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
