Punjab’s disagreement with : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਕੋਸ਼ (ਆਰਡੀਐਫ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੰਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ.) ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 4000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੇ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ, ਜੇ ਬੋਰਡ ਇਹ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪਛੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਲਈ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਤਕਰੀਬਨ 1250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਫ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢਾਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਰਡੀਐਫ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦੋ-ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
